पानी में खेल करने पर डीजेबी के 10 कर्मचारियों पर गिरी गाज, निलंबित

एजेंसी के भी 20 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, होगी एफआईआर
नई दिल्ली। पानी की गलत मीटर रीडिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने अपने 10 कर्मचारी को निलंबित किया है, जबकि मीटर रीडिंग करने वाली एजेंसी के 20 कर्मचारियों को बर्खास्त कर सभी पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, पानी की गलत मीटर रीडिंग की शिकायत आने पर जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येन्द्र जैन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सख्ती के आदेश दिए थे। गलत मीटर रीडिंग मिलने पर संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों न कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजेबी जनता के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को होने की किसी भी परेशानी पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजेबी अध्यक्ष ने बताया कि गलत मीटर रीडिंग लेने के मामलों में दोषी पाए गए 30 मीटर रीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आदेश में कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आउटसोर्स की गई एजेंसी के माध्यम से लगे कुछ मीटर रीडर उपभोक्ताओं के मीटर की गलत रीडिंग/बिलिंग करते हुए पाए गए हैं। इसलिए निदेशक (राजस्व) को ये निर्देश दिया जाता है कि वो ऐसी किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल ऐसे मीटर रीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। इसके अलावा उन्होंने निदेशक (राजस्व) को ये निर्देश दिया कि वो पकड़े गए सभी अधिकारियों/मीटर रीडरों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराए। इसके अलावा, संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जा और क्यों न उनकी कंपनी को ब्लेकलिस्ट किया जाए। बता दें कि हाल ही में गलत मीटर रीडिंग कि शिकायतों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया था कि ग्राहकों का पानी का बिल पिछले महीने के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि यह इससे अधिक हो जाता है, तो उन्हे  जल बोर्ड की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इसके तर्ज पर ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा, राजस्व अधिकारियों द्वारा सिस्टम में रेंडम
आधार पर रोजाना मीटर रीडिंग इमेज ऑडिट किया जाएगा। जिससे सिस्टम में हेर-फेर की संभावना न के बराबर हो जाएगी। इससे मौजूदा बिलिंग प्रणाली से संबंधित सभी खामियों को भी दूर किया जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड किसी भी प्रकार की गलती के लिए जवाबदेह होगा