पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र मे खुल रहे शराब के ठेकों के निरीक्षण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया और इस दौरान 22 शराब के ठेकों को नोटिस जारी किया गया। महापौर ने बताया कि स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष,दीपक मल्होत्रा, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष प्रवेश शर्मा, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र की अध्यक्ष, हिमांशी पांडे, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार,पार्षद, संदीप कपूर, गोविन्द अग्रवाल तथा कुसुम तोमर के नेतृत्व में गठित चारों टीमों ने आज दोनों जोनों में खुली शराब के ठेकों का दौरा किया और उन्हें इस संबंध में भारी अनियमितताएं देखने को मिली। महापौर ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि क्षेत्र में कई ठेका मालिकों ने कंवर्जन शुल्क प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाए थे साथ ही बिल्डिंग प्लान के अनुसार भी काफी कमियां पायी गई। उन्होंने बताया कि इन अनियमितताओं के चलते शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में 12 और शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में 10 शराब के ठेकों को नोटिस जारी किया गया है। श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बताया कि शराब ठेका मालिकों को 10 दिसंबर का समय दिया गया है कि अनियमितताओं को दूर कर अपना कंवर्जन शुल्क प्रोपर्टी टैक्स जमा करवायें अन्यथा कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जनता के लिए अहितकारी तो है लेकिन इस नीति के तहत खुलने वाले शराब के ठेके नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं जो सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो दुकानें नियमों को उल्लंघन करके खोली गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सील कर दिया जाएगा। महापौर ने कहा कि इस संबंध निगम अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं।

ByVivekanand Bayjodia

Dec 8, 2021

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत खोले जा रहे अवैध शराब के ठेका
नई दिल्ली। दक्षिणी निगम दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत खोले जा रहे अवैध शराब के ठेकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगा।
यह बात महापौर मुकेश सुर्यान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अवैध ठेकों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और निगम अधिकारियों को  निर्देश दिए गए है कि वे उन ठेकों के विरूद्ध कार्रवाई करे जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के नियमों व अन्य जरूरी मापदंड़ों का पालन नही कर रहे है। सभी जोन में ऐसे ठेकों का निरीक्षण किया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घर-घर पानी पहुंचाने के वादा किया था, लेकिन अब अपना राजस्व बढ़ाने के लिए रिहायशी, ग्रामीण क्षेत्रों,अनाधिकृत कॉलोनियों,यहां तक कि विद्यालयों व मंदिरों के पास भी शराब के ठेके खोले जा रहे है। केजरीवाल सरकार एक तरफ  तो पंजाब को नशा मुक्त करने के वादे करती है वही दूसरी तरफ  दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर धकेल रही है। स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बीके ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके नही खोले जा सकते लेकिन दिल्ली सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली में पहले 264 ठेके थे, जोकि अब बढक़र 865 हो गए है। उन्होंने बताया कि रिहायशी क्षेत्रों में इन ठेकों के खुल जाने से कानून व्यवस्था भी बाधित होगी। इसलिए हम दिल्ली सरकार की इस नई आबकारी नीति का पुरजोर विरोध करते है। नेता सदन  इन्द्रजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार रामलीला मैदान से किए गए अपने वादों को भूल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि कोई भी नया कार्य करने से पहले मोहल्ला सभा से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इस नई आबकारी नीति के बारे में न तो महिलाओं और न ही मोहल्ला सभा से राय ली गई है। उन्होंने कहा कि इस आबकारी नीति के तहत महिलाओ के लिए भी पिंक शराब ठेके भी खोले जा रहे है, जोकि हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है।