नई दिल्ली-केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय बढाने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 9678 रुपए से बढ़ाकर 12720 रुपए किया गया है, जबकि आंगनवाड़ी हेल्पर का मानदेय 4839 रुपए से बढ़ाकर 6810 रुपए किया गया। दिल्ली अब देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स को सबसे अधिक मानदेय दिया जा रहा है।दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज प्रेस वार्ता कर यह ऐलान किया कि बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा। अभी तक दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 9678 रुपए और वर्कर का मानदेय 4839 रुपए था। अब इसको बढ़ाकर 12720 रुपए और 6810 रुपए किया जा रहा है। इस फैसले के बाद पूरे देश में दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सबसे ज्यादा मानदेय दिया जाएगा।मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम आगे कहा कि अब आंगनवाड़ी वर्कर को 11220 रुपए मानदेय दिया जाएगा। साथ ही, 1500 रुपए कन्वेंस व कम्युनिकेशन भत्ता दिया जाएगा। इस तरह, आंगनवाड़ी वर्कर को 12720 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी हेल्पर को 5610 रुपए मानदेय दिया जाएगा और इसके साथ 1200 कन्वेंस व कम्युनिकेशन भत्ता दिया जाएगा। इस तरह, आंगनवाड़ी हेल्पर को 6810 रुपए मानदेय दिया जाएगा। कन्वेंस और कम्युनिकेशन भत्ता से सभी वर्कर और हेल्पर अपने आने जाने व मोबाइल इत्यादि पर खर्चा कर सकेंगे।मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी बताया कि दो दिन पहले मेरी कुछ आंगनवाडी यूनियन से साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपी थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सभी मांगों पर गंभीरता के साथ गौर करके यह फैसला लिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने उनको आश्वासन दिया था कि हम एक सप्ताह के अंदर एक सकारात्मक सोच के साथ जल्द ही इस संदर्भ में फैसला लेंगे। मुझे खुशी है कि हमने एक सप्ताह से पहले ही वर्कर और हेल्पर का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक संवेदनशील सरकार है और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में हम आपके साथ खड़े हैं।मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी बताया कि यह फैसला एक मार्च से लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को अब अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अपील भी की, जिससे कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनका निर्धारित पोषण आहार मिल पाए और देश कुपोषण की इस जंग में जीत पाए।