नई दिल्ली- दिल्ली नगर निगम ने ई-म्यूटेशन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए 6 जून 2022 से किसी भी तरह के मैनुअल पत्राचार को बंद कर दिया है। यह कदम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत उठाया गया है और इस पहल का उद्देश्य इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। नागरिक ई-म्यूटेशन प्रमाण पत्र दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है जोकि एक क्यूआर कोड आधारित कंप्यूटर जनित प्रमाणपत्र है जिसमें किसी भी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। ई-म्यूटेशन प्रक्रिया सिर्फ उन मामलों में प्रभावी होगी जिनका आवेदन पंजीकरण 31 मार्च 2019 से पहले किया गया है अथवा वे मामले जहां पर संपत्ति का हस्तांतरण मृत्यु उपरांत हो रहा हो।