लखनऊ- उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में नेशनल सेंटर फॉर डिजिट कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र खोलने के लिए नि:शुल्क जमीन देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एनसीडीसी को नि:शुल्क जमीन देने समेत कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने आगरा, मथुरा, प्रयागराज और लखनऊ में हेलीपोर्ट निर्माण की भी मंजूरी दी, जिससे संपर्क में सुधार होगा।स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग संभाल रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि लखनऊ में एनसीडीसी का एक केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ के सरोजनी नगर में इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और उसे एनसीडीसी को पट्टे पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनसीडीसी की शर्त थी कि जो राज्य नि:शुल्क जमीन देगा, वह वहीं अपना केंद्र खोलेगा। पाठक ने कहा कि एनसीडीसी का केंद्र खोलने के लिए 30 वर्ष के पट्टे पर ढाई एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जैती खेडा में दी जाएगी। एनसीडीसी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी आठ बाहरी शाखाएं अलवर ,राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक, कोझीकोड केरल, कुन्नूर तमिलनाडु, जगदलपुर छत्तीसगढ़, पटना बिहार, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि,आगरा, मथुरा, प्रयागराज और लखनऊ में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आगरा हेलीपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के करीब होगा।
