शिवमोगा- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह राज्य के कम से कम सात जिलों में वन संबंधी कुछ मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी विकल्प पर चर्चा करने के लिए मई के पहले हफ्ते में एक बैठक बुलाएंगे।बोम्मई ने वन और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट रूख बताने की जरूरत को रेखांकित करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कुछ कानूनी कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को केंद्र सरकार को उठाना होगा।बोम्मई ने कहा, वन संबंधी मुद्दों के संबंध में कुछ कानूनी कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए, मैं मई के पहले हफ्ते में इस पर एक विशेष बैठक बुला रहा हूं। यह न सिर्फ शिवमोगा से संबंधित है बल्कि चिक्कागलुरु, हासन, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ और कोडागु से भी संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं इस मुद्दे को सभी जनप्रतिनिधियों के सामने उठाऊंगा। मैं इन जिलों के जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक बुला रहा हूं। बैठक में कानून मंत्री और महाधिवक्ता भी शामिल होंगे। हम मामले पर मुद्दे दर मुद्दे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में जमीन गंवाने वालों को राहत राशि देने पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ मामले उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार में लंबित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिवमोगा में नए उद्योग स्थापित करने की इच्छुक है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
