शिमला- हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नई सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और इसके नेता अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख मंगल पांडे ने कहा कि पार्टी के सभी 24 विधायकों ने ठाकुर को निर्विरोध रूप से विधायक दल का नेता चुना। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्ईय विधानसभा में 40 सीट जीतकर नवंबर में भाजपा से सत्ता छीन ली थी। भाजपा ने 25 सीट जीतीं और तीन सीट निर्दलीयों के खाते में गई थीं। भाजपा विधायकों की यहां हुई बैठक में प्रदेश भाजपा प्रमुख सुरेश कश्यप, भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन तथा केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़ा शामिल हुए।बाद में, मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यद्यपि कांग्रेस और भाजपा को मिले मतों में केवल 0.9 प्रतिशत का अंतर था, फिर भी भाजपा ने जनादेश को स्वीकार कर लिया है और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है।उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसने 10 दिन में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन 14 दिन बीत चुके हैं।ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार करने में असमर्थ है, और मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा विधायक अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह पहली बार है कि नई सरकार के पहले दो हफ्तों में ही जनता सडक़ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सभी विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक कैबिनेट में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सलाहकार पहले से ही कैबिनेट रैंक का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा और एक अप्रैल, 2022 के बाद खोले गए कार्यात्मक संस्थानों को गैर-अधिसूचितै करने के नई सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अवैध है और भाजपा कानूनी रूप से मामले की पड़ताल कर रही है, क्योंकि संस्थान कैबिनेट से मंजूरी के बाद और बजट प्रावधान एवं पदों के सृजन के बाद खोले गए थे।भाजपा नेता ने राज्यपाल को सूचित किया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 574 संस्थानों को बंद कर दिया है, जिनमें बिजली सेवाओं से संबंधित कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, आईटीआई राजस्व उपमंडल, पुलिस थाने और आयुर्वेदिक अस्पताल शामिल हैं।
