भारत एक जीवंत राष्ट्र है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है और विभिन्न चुनौतियों को स्वीकारते हुए परिवर्तन के पथ पर निरंतर अग्रसर रहता है।
एक महत्वपूर्ण विषय जिसका गतिशील समाज के निर्माण के लिए काफी लम्बे समय से इंतजार किया ज रहा है वह है एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन। इसमें भारतीय कानूनी प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने एवं अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि यह बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है |समानता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना -समान नागरिक संहिता का सबसे उल्लेखनीय लाभ नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों में अलग अलग कानून होने की वजह से विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में न्यायिक असमानताएं पैदा हो रही है, जिससे समाज के प्राकृतिक न्याय में असमानता पैदा होती है। यूसीसी के माध्यम से समतावादी समाज को बढ़ावा मिलेगा। यह लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं को भी संबोधित कर रहा है, इसके आने से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और स्वायत्तता प्राप्त होगी। कानूनों के सामंजस्य बढ़ेगा -भारत की कानूनी प्रणाली में धार्मिक प्रथाओं पर आधारित अनेक कानून हैं। कानूनों के ये विविध प्रारूप प्रायः न्याय प्रशासन में भ्रम और असंगति पैदा करते हैं। एक समान नागरिक संहिता इन विविध कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगी, जिससे कानूनी कार्यवाही में स्पष्टता और एकरूपता आएगी। इससे कानूनी ढांचे को सरल बनेगा और न्यायिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, साथ ही यह सभी नागरिकों के लिए अधिक कुशल और सुलभ हो जाएगी ।राष्ट्रीय एकता के लिए जरुरी –संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध श्रृंखला वाले देश के रूप में भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है। हालाँकि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व कभी-कभी अनजाने में समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दे सकता है। समान नागरिक संहिता लागू करके सरकार राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत कर सकती है और विविध समुदायों को एक समान न्याय प्रणाली के माध्यम से एकीकृत कर सकती है। यह सामान्य पहचान और साझा मूल्यों की भावना को बढ़ावा देगा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा और एक मजबूत राष्ट्र को बढ़ावा देगा। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना -समान नागरिक संहिता को लेकर आशंकाएं अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होती हैं। हालाँकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूसीसी जब संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ बनाई जाती है तो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।सरकार की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि यह संहिता समानता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए सभी समुदायों के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का सम्मान करते हुए उन्हें लागू करे। कानूनी समावेशिता बढ़ान और शासन को सरल बनाना -समान नागरिक संहिता एक व्यापक एवं समग्र कानूनी ढांचा प्रदान करेगी जो परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगी । इससे न्याय प्रणली में गत्यात्मक तीव्रता आएगी और कानूनी प्रणाली को एकीकृत करके, सरकार शासन को भी सरल बनाएगी | इसके माध्यम से नीतियों और विनियमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे सुव्यवस्थित दृष्टिकोण का निर्माण होगा आर्थिक विकास को सुविधाजनक होगा | सामाजिक समरसता होने से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा व्यापार और वाणिज्य के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार होगा ।निष्कर्ष -भारत में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक बहुआयामी प्रयास है जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार, संवाद और आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। समानता को बढ़ावा देकर, खंडित कानूनों को सुसंगत बनाकर, राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करके, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करके और कानूनी निश्चितता को बढ़ाकर, एक समान नागरिक संहिता समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है जो एक प्रगतिशील और समावेशी समाज के लिए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है।सरकार के पास देश को ऐसे भविष्य की ओर ले जाने का एक अनूठा अवसर है जहां महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा मिलती है और जहां विविधता के साथ एकता का जश्न मनाया जाता है। समान नागरिक संहिता का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जो अपने सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत एवं समरस भारत का निर्माण कर सकता है।
