नई दिल्ली- दिल्ली की कई गंभीर समस्याओं को लेकर भाजपा नेताओं ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शहरी विकास मंत्रालय, डीडीएए नगर निगम और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इस बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। बैठक में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सील पड़ी दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को डि-सील कराना और कनवर्जन चार्ज के बारे में 21 जून 2018 के नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव में लाना भी है। अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान शीघ्र बनाने की मांग की गई। गांवों की विस्तारित आबादी को नियमित किए जाने और ग्रामसभा की जमीन पर सिर्फ गांववालों को ही नागरिक सुविधाएं देने के फैसले का भी अनुरोध किया गया। दिल्ली की कॉलोनियों और गांवों को ओ जोन से हटाने पर भी चर्चा की गई। यह भी बताया गया कि गांवों में म्युटेशन पर रोक लगी हुई है। इस कारण अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमीन वैध उत्तराधिकारियों के नाम ट्रांसफर नहीं हो पा रही। इसके अलावा पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक देने, पीएम उदय योजना और जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।