नई दिल्ली – मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार में छठवीं बार बजट पेश किया. इस बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें थी, सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में कटौती की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी. 2019 के आम चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने आम से लेकर खास लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कई बड़ी घोषणाएं की थीं. हालांकि निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए बजट में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की. बता दें कि अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सरकार इस बार सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है. मई में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में सरकार पूर्णकालिक बजट पेश करेगी.इस साल के अंतरिम बजट से लोगों को इसलिए उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 के अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, उद्योग, सेना, शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों के लिए कई खास योजनाओं की घोषणा की थी. इसमें किसानों के लिए सबसे अहम योजना ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ थी. इस योजना की घोषणा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आखिरी बजट यानी 2019 के अंतरिम बजट में की गई थी. इस योजना के तहत सरकार हर साल 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये देगी है. जिससे देश के 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता है.यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को भी लाभ दिया था. इसके तहत सरकार ने 10 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया था. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये था जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था.मोदी सरकार ने 2019 के बजट में TDS लिमिट में बढ़ोतरी की थी. इस अंतरिम बजट में सरकार ने बैंक और डाकघर से मिलने वाली ब्याज पर TDS को 10,000 रुपये बढ़ाकर 40,000 रुपये किया था. वहीं रेंट वाली इनकम पर टीडीएस 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया था.इसके अलावा 2019 के अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की घोषणा की थी. इस योजना को असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन का लाभ मिलता है. इस योजना के तहत 100 या 55 रुपये प्रतिमाह के योगदान पर 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलती है.यही नहीं 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए 10 फीसदी आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी. इस अंतरिम बजट में रक्षा बजट को पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये किया गया था. वहीं रेलवे के लिए इस अंतरिम बजट में एक लाख 58 हजार 658 करोड़ रुपये का बजट मिला था.
