नई दिल्ली- दिल्ली देहात विकास मंच ने घोषणा की है fक हजारों किसान रविवार, 22 दिसंबर को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली देहात विकास मंच के बैनर तले कंझावला और दौलतपुर में चल रहे आंदोलनों का fवस्तार है। प्रदशनकारी लंबे समय से लंबित भूfम पूfलंग नीति और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया नीति को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो 2007 से अटकी हुई हैं। इसके अलावा, वे fदल्ली fवकास प्राfधकरण अfधfनयम, 1957 में संशोधन की मांग कर रहे हैं ताfक शहरी fवकास, भूमि अधिकार, और दिल्ली के गांवों के लिए लाभकारी योजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का समाधान हो सके।प्रमुख राजनीfतक नेताओं जैसे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (सांसद, दक्षिण दिल्ली), श्रीमती कमलजीत सहरावत (सांसद,पश्चिम दिल्ली), और श्री योगेंद्र चंदोfलया (सांसद, उत्तर-पश्चिम दिल्ली) ने प्रदर्शनकारियों को संबोfधत fकया और fकसानों की जायज़ मांगों के fलए पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। जनता ने उनके आश्वासन का स्वागत उत्साहपूण नारों के साथ किया, लेकिन दिल्ली देहात विकास मंच के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बाज़ाद ने स्पष्ट fकया fक जब तक ये वादे ज़मीन पर लागू नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बजाद ने कहा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को तुरंत अधिसूचित करे और संशोधित भूमि पूलिंग नीति (एलपीपी) और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति को लागू करे। ये कदम दिल्ली के किसानों की लंबे समय से लंबित चुनौतियों को हल करने और क्षेत्र की राजस्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक स्पष्ट रोडमैप, जिसमें ठोस समयसीमाएं तय हों, न केवल किसानों के आर्थिक भविष्य को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि दिल्ली के शहरी विकास को भी गति प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि वादे को कार्य में बदला जाए, जिससे लाखों लोगों के अधिकार और आजीविका सुरक्षित हो सके। मंच ने चेतावनी दी है कि आगामी चुनावों से पहले उनकी मांगों को यदि पूरा नहीं किया गया, तो वे उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो इन मांगों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल करेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनुशासन में रहने की अपील भी की।
