नई दिल्ली-दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में सदन के समक्ष वित्त-वर्ष 2021-22 का आउटकम बजट पेश किया। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि देश की आजादी के 75 सालों में भारत में बहुत सी सरकारें आई लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने खुद की जबाबदेही तय करते ही इस परम्परा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अलावा आज देश में आज किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आउटकम बजट पेश कर सके। क्योंकि हम फाइलों और जुमलों के जाल में नहीं फंसाते, जो बोलते है उसे करके दिखाते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार फाइलों और जुमलों के जाल में नहीं फंसती, जो बोलती है उसे पूरा करके दिखाती है, जनता के प्रति अपनी जबाबदेही तय करने के लिए हमने आउटकम बजट पेश करने की परम्परा शुरू की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली की जीडीएसपी वित्तवर्ष 2020-21 की तुलना में 17.65 प्रतिशत बढक़र हुई 9.24 लाख करोड़ रुपए लगभग, 6 वर्षों में हुई 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा प्रतिव्यक्ति आय में भी 16.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके बाद वह भारत की प्रतिव्यक्ति आय से 3 गुना ज्यादा हो गई है, सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 2021-22 में 4.02 लाख रुपए है। साथ ही उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट में स्कूलों में नए कमरे बनाने की बात की और दिल्ली सरकार के स्कूलों में 13,181 कमरे बनाकर तैयार किए। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 15 लाख से बढक़र 18 लाख हुई है। वहीं, उच्च-शिक्षा की बता की जाए तो केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट सत्र में दिल्ली में स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात की। इसकी तैयारियां जोरों पर है और वल्र्ड-क्लास स्पोट्र्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस कैंपस बनाने का काम शुरू हो चुका है। अगले सत्र से यह 250 भविष्य के बडिंग ओलंपियनस को एडमिशन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली में वर्तमान में 520 फंक्शनल मोहल्ला क्लीनिक हैं। जहां पिछले 1 साल में 1.44 करोड़ लोगों ने अपना इलाज करवाया है। इन मोहल्ला क्लीनिक में प्रतिदिन 60,000 लोगों ने अपना इलाज करवाया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में 13,844 बेड स्थापित किए। वहीं, परिवहन के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने नई शुरुआत करते हुए आरटीओ ऑफिस की सुविधाओं को फेसलेस बनाया जिससे अबतक 5 लाख लोगों को फायदा हुआ है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम के तहत 3 करोड़ पिंक टिकट वितरित किए ई-व्हीकल पॉलिसी को प्रोत्साहित किया जिससे दिल्ली में पिछले 2 सालों में कुल बिकने वाले वाहनों में ई-व्हीकल की संख्या 10 प्रतिशत, 2024 तक 25 प्रतिशत का टारगेट हासिल करेंगे।
