चंडीगढ़- पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती तथा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही मुक्तसर जिले में कपास किसानों को 41.89 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले किए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने समूह ए, बी और सी के 26,454 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। मार्च में आम आदमी पार्टी के राज्य में सत्ता में आने के बाद विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रमुख विभागों में गृह, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और तकनीकी शिक्षा होंगे तथा विभागों को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भी लिया गया है कि समूह सी पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने लोगों को उनके दरवाजे तक राशन पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एक अक्टूबर से गेहूं के आटे की घर तक आपूर्ति को मंजूरी दी। पंजाब राज्य को आठ हिस्से में बांटा गया है और पूरे राज्य को तीन चरणों में कवर किया जाएगा। कोई भी लाभार्थी, जो उचित मूल्य की दुकान से ही आटा लेना चाहता है, उसके पास ऐसा चयन करने का विकल्प होगा। होम डिलीवरी सेवा के तहत उचित मूल्य की चलंत दुकानों की शुरुआत की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा,एमपीएस एक परिवहन वाहन होगा, जिसमें लाभार्थी को आटा दिए देने के सीधे प्रसारण के लिए जीपीएस सुविधा और कैमरे लगे होंगे। इसमें आटे के वजन के बारे में ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए अनिवार्य रूप से तराजू की सुविधा होगी। इससे पहले मान ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा कि घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, एक विधायक, एक पेंशन को मंजूरी दी गई। मान ने कहा कि मुक्तसर जिले में कपास की फसल के खराब होने पर 41.89 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए भी मंजूरी दी गई है।
