सरकार ने नगर निगमों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग में कटौती की

नई दिल्ली- दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को प्रस्तुत किए गए बजट में नगर निगमों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग की फिर कटौती की गई। यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश शुर्यांन ने दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नगर निगमों के लिए 6154 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ कम है। यह तो दिल्ली सरकार द्वारा बजट आवंटन की मात्र घोषणा है वास्तव में इससे बहुत कम राशि आर्थिक सहायता के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों को जारी की जाती है। महापौर मुकेश सुर्यान ने कहा कि इस समय तीनों नगर निगमों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में भी दिल्ली सरकार ने बजट बढ़ाने की जगह बजट और घटा दिया। दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों के लिए 2017-18. 7571 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 6903 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 6380 करोड़, वर्ष 2020-21.6828 करोड़ वर्ष 2021-22. 6172  करोड़ और इस वर्ष 2022-23. 6154 करोड़ बजट आवंटित किया गया। पिछले पांच सालों में लगातार बजट आवंटन में कटौती की गई है और दिल्ली सरकार सिर्फ बजट आवंटन की घोषणा करती है। वास्तव में नगर निगमों को बजट आवंटन की तुलना में बहुत कम राशि जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा मनमाने तरीके से फंड आवंटन किया जाता है और फिर समय पर उसे भी जारी नही किया जाता, जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से उन्होंने नगर निगमों को निष्क्रिय करने का प्रयास किया है।