पंजाब – मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह रविवार को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण सहित अन्य मुद्दे उठाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में मान ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह की इन बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मान ने कहा, मैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। पंजाब के मुद्दों पर मैंने अपना पूरा होमवर्क किया है, जिन्हें बैठक में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन साल हो गए हैं, पंजाब से किसी प्रतिनिधि ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। मान ने कहा, मैं पानी, किसानों के कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर परियोजना, बुढ़ा नाले की सफाई लुधियाना, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाउंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलने का प्रयास करेंगे ताकि अमृतसर और मोहाली से लंदन, शिकागो, सान फ्रांसिस्को और वैंकूवर के लिए सीधी उड़ानों पर चर्चा की जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा गठित एमएसपी समिति के संबंध में एक सवाल के जवाब पर मान ने कहा कि सरकार को इसमें किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए न कि उनको जो रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में थे।
