दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हुए कुछ सुधार के साथ सरकार ने राजधानी के अंदर कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन और बाहर से आने वाले ट्रकों पर लगी रोक हटा दी है। सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण कार्यों की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े 14 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। निर्माणाधीन साइट पर अगर 14 नियमों का पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइट को सील भी किया जा सकता है। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग, पानी का छिडक़ाव और पीयूसी जांच का अभियान जारी रहेगा। राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया और एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच गया। दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार सप्ताह भर तक गंभीर श्रेणी में रहा। प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और डिमोलिशन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। जिसमें राष्ट्रीय महत्व की गतिविधि थीं, उन्हीं को अनुमति दी गई थी। दिल्ली के अंदर जितने भी बाहर से ट्रक आ रहे थे, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी गई थी। दिल्ली के अंदर स्कूल-कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अब धीरे-धीरे दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में लगातार सुधार और स्थिरता दिख रही है। पिछले 10 दिनों से किसी भी दिन गंभीर स्थिति में दिल्ली का एक्यूआई स्तर नहीं पहुंचा है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधि बैन थी, उन सभी को खोला जा रहा है। दिल्ली में आज से इन गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रदूषण नियंत्रित करने के जो 14 नियम हैं, उनका सभी निजी-सरकारी एजेंसियों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर वह पालन नहीं करती हैं तो उन कंपनियों और कंस्ट्रक्शन साइट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जरूरत पडऩे पर उनको सील भी किया जा सकता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन का कार्य करने वाली जिम्मेदार एजेंसियों से निवेदन है कि कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन कार्य को करने की अनुमति मिल रही है, इसका कोई नाजायज फायदा ना उठाएं। इसको लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें। डीपीसीसी, एसडीएम, एमसीडी सहित सभी एजेंसियों की टीमें द्वारा दिल्ली के अंदर निर्माणाधीन साइटों की लगातार निगरानी-निरीक्षण का काम चलता रहेगा। एंटी-डस्ट अभियान जारी रहेगा। हम सभी एजेंसियों के जरिए निरीक्षण करेंगे कि 14 नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर बैन था। अब सभी ट्रकों को दिल्ली के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में सी एंड डी प्रबंधन के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। पांच सौ वर्ग मीटर एवं उस से ज्यादा के क्षेत्र में जो भी लोग निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन उस साइट पर कर लें। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण किया है लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है। उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि उसपर पंजीकरण कर लें। जिससे कि उसकी निगरानी की जा सके।
