नई दिल्ली- दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की कड़ी में बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने घोषणा की कि सरकार ने 500 चार्जिंग पॉइंट्स के लिए टेंडर दे दिए हैं। दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा निविदा जारी की गई थी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि 27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। ईवी मालिकों से दिल्ली सरकार के चार्जिंग स्टेशनों पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट चार्जिंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में 10-15 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है। बोली मानदंड को न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में रखा गया था। माइनस 3.60 रुपए प्रति यूनिट सर्विस चार्ज के चलते ईवी उपयोगकर्ताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, जस्मीन शाह ने कहा कि यह भारत में अपने तरह का सबसे बड़ा टेंडर था और इससे अगले तीन महीने में दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित कर रहे हैं और अब बाहरी दिल्ली में भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। शाह ने मैप के माध्यम से 100 चार्जिंग स्टेशनों के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले समय में पूरी दिल्ली के अंदर सभी जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी में निर्णय लिया था कि हर तीन किलोमीटर के दायरे में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जो टेंडर था, उसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया था। पूरी साइट्स की मैपिंग की गई थी। आज की तारीख में आपको राजधानी में जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, वो सेंट्रल दिल्ली और एनडीएमसी एरिया में ही दिखेंगे।
