सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना में शामिल उन राज्यों ने गुजरात को अभी तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया है, जिनके यहां नर्मदा नदी पर बना बांध स्थित है। गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र भी सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस विधायक निरंजन पटेल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि पूंजीगत हिस्सेदारी, संचालन और रखरखाव लागत के रूप में गुजरात को परियोजना में शामिल अन्य राज्यों से 7225.10 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।
नर्मदा मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले पटेल ने एक लिखित जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश पर कुल 4953.42 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 1715.67 करोड़ रुपए और राजस्थान पर 556.01 करोड़ रुपए का बकाया है।पटेल के मुताबिक, बीते दो वर्षों में महाराष्ट्र ने 38.16 करोड़ रुपए, जबकि राजस्थान ने 12.41 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में मध्य प्रदेश ने कोई धनराशि नहीं दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार, गुजरात सरकार ने अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में हुई नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठकों में तीनों राज्यों से बकाया राशि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे के त्वरित समाधान के लिए गुजरात सरकार द्वारा अभ्यावेदन दिए जाने के बाद एक समिति और एक उप-समूह समिति का गठन किया गया है, जिसमें चारों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।पटेल के मुताबिक, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड तीनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों को हर महीने पत्र लिखकर बकाया राशि का भुगतान करने की अपील कर रहा है।