युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग -जमीनी लोगों को जोडऩे से योजनाओं को मिल रहा विस्तार: जाकिर खान

नई दिल्ली। कोरोना के चलते देशभर में बेरोजगारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी की जीवन शैली पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए एक ओर जहां सरकार महामारी के बीच आमजन को रोजगार पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर बहुत सी संस्थाएं भी इसमें बढ़-चढक़र हिस्सा ले रही हैं। अब जल्द इस नेक प्रयास में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नाम जुडऩे वाला है।

दरअसल, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैसला लिया है कि वह अल्पसंख्यक युवाओं के लिए विभिन्न एनजीओ समेत अन्य निजी संस्थाओं के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। शनिवार को इस बाबत जानकारी देते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने बताया कि जिसके तहत युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेशन चलाकर उन्हें ट्रेंड करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक व पारंपरिक व्यवसायों में अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझानों और बाजार की संभावनाओं के आधार पर ट्रेंड किया जाएगा, ताकि उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके या उन्हें स्वरोजगार के लिए कुशल बनाया जा सके। जाकिर खान ने बताया कि इस प्रोग्राम को हासिल करने वाले युवाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट को मान्यता मिले इसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आयोग का बजट बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे उन्हें खुशी से स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के बजट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ 90 लाख कर दिया है।

इन पर लागू होगी योजना

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1999 के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटीशियन कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के अलावा मुफ्त कोचिंग क्लास का भी प्रबंध किया जाएगा।
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घर-घर जाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक: खान

आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से लोगों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने के लिए हमने जागरुकता कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसके लिए एडवाइजरी कमेटी के मेंबर को नियुक्त किया गया है कि वह
लोगों के साथ मीटिंग कर उनको उनके अधिकारों के बारे में बताए, जिससे वो दिल्ली सरकार से मिलने वाली तमाम स्कीमों का फायदा उठा सकें। खान ने बताया कि एडवाइजरी कमेटी के मेंबर से जुड़े होते हैं और जमीनी लोगों को जोडऩे से योजनाओं को जन-जन पहुंचे में विस्तार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग ऐसी बहुत से योजनाएं चलाता है जिसका आप सीधा फायदा उठा सकते हैं। बस जरूरत है जागरुकता की। जिसको लेकर हम लगातार घर-घर जाकर काम कर रहे हैं।