नई दिल्ली- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राजधानी में चल रहीं सभी परियोजनाओं में तेजी लाने और समय सीमा के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि इस बैठक में हर घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति, सीवर लाइन कनेक्शन और यमुना की सफाई मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है। सीएम ने हर घर को सीवर लाइन से जोडऩे के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवर लाइन का कनेक्शन देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए, ताकि सबको कनेक्शन दिया जा सके। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने के लिए चल रहे प्लान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दिल्ली में मुख्य रूप से तीन ड्रेनेज हैं। दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है कि ड्रेनेज में जितना भी पानी आएगा, उस पानी को ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद यमुना में डाला जाएगा। साथ ही, यह योजना बनी है कि जो गंदा पानी होगा, उसका उपयोग सिंचाई और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में किया जाएगा। जिससे दिल्ली का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हो सके।
बैठक के बाद सीएम ने कहा कि सरकार ने जलापूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 986 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसे और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। दिल्ली में मार्च 2021 तक करीब 920 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही थी। पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 986 एमजीडी कर दिया है। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस अथक प्रयासों से अप्रैल 2022 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढक़र करीब 1020 एमजीडी तक हो जाएगी। इसी तरह, कार्य योजना पर काम करके मार्च 2023 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति का स्तर करीब 1110 एमजीडी तक पहुंचा दिया जाएगा और जून 2023 तक दिल्ली में जलापूर्ति बढक़र करीब 1180 एमजीडी तक हो जाएगी। वहीं, सरकार दिल्ली में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। जिससे कि जलापूर्ति बढ़ सके। दिल्ली सरकार जलापूर्ति बढ़ाने के लिए सोनिया विहार, भागीरथी, नोएडा मोड़, अक्षरधाम, बुराड़ी पल्ला समेत विभिन्न जगहों पर करीब 200 ट्यूबवेल्स लगा रही है। अभी तक 111 का काम पूरा हो गया है और बाकी पर काम चल रहा है। स्थानीय यूजीआर में 87 ट्यूबवेल पर काम चल रहा है।केजरीवाल सरकार जल्द से जल्द दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को 100 फीसद सीवर लाइन नेटवर्क से जोडऩे पर काम कर रही है। इसके लिए सभी अनधिकृत कॉलोनियों के आउटफॉल प्वाइंट पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को करीब के जल बोर्ड के सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाना है। सभी अनाधिकृत कालोनियों को बहुत जल्द सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक 630 अनाधिकृत कालोनियों में से 484 को सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में स्थित उद्योगों से निकलने वाले कचरे को यमुना में गिरने से रोकने और ग्राउंड में जाने से रोकने को लेकर सरकार गंभीर है। दरअसल, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त कचरे को जमीन के अंदर डाल देती हैं या फिर नाले के जरिए यमुना में बहा देती हैं। यमुना के पानी में झाग बनने और पानी को दूषित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछली बैठक में साफ कहा था कि औद्योगिक कचरे को यमुना में गिरने से तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके बाद जल बोर्ड ने सभी इंडस्ट्री का मौका मुआयना किया था। अधिकारियों ने हर सप्ताह करीब 600 इंडस्ट्री का सर्वे किया और अभी तक 4375 इंडस्ट्री का सर्वे कर लिया गया है। सरकार से मिले निर्देश के बाद अधिकतर इंडस्ट्री में मानकों का पालन किया जा रहा है। लेकिन जिन इंडस्ट्री ने मानकों का पालन नहीं किया, उनको सील किया जा रहा है। अभी तक 86 इंडस्ट्री को मानकों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया है।
बैठक के बाद सीएम ने कहा कि सरकार ने जलापूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 986 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसे और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। दिल्ली में मार्च 2021 तक करीब 920 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही थी। पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 986 एमजीडी कर दिया है। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस अथक प्रयासों से अप्रैल 2022 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढक़र करीब 1020 एमजीडी तक हो जाएगी। इसी तरह, कार्य योजना पर काम करके मार्च 2023 तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति का स्तर करीब 1110 एमजीडी तक पहुंचा दिया जाएगा और जून 2023 तक दिल्ली में जलापूर्ति बढक़र करीब 1180 एमजीडी तक हो जाएगी। वहीं, सरकार दिल्ली में जलापूर्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। जिससे कि जलापूर्ति बढ़ सके। दिल्ली सरकार जलापूर्ति बढ़ाने के लिए सोनिया विहार, भागीरथी, नोएडा मोड़, अक्षरधाम, बुराड़ी पल्ला समेत विभिन्न जगहों पर करीब 200 ट्यूबवेल्स लगा रही है। अभी तक 111 का काम पूरा हो गया है और बाकी पर काम चल रहा है। स्थानीय यूजीआर में 87 ट्यूबवेल पर काम चल रहा है।केजरीवाल सरकार जल्द से जल्द दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को 100 फीसद सीवर लाइन नेटवर्क से जोडऩे पर काम कर रही है। इसके लिए सभी अनधिकृत कॉलोनियों के आउटफॉल प्वाइंट पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को करीब के जल बोर्ड के सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाना है। सभी अनाधिकृत कालोनियों को बहुत जल्द सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक 630 अनाधिकृत कालोनियों में से 484 को सीवर लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी में स्थित उद्योगों से निकलने वाले कचरे को यमुना में गिरने से रोकने और ग्राउंड में जाने से रोकने को लेकर सरकार गंभीर है। दरअसल, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त कचरे को जमीन के अंदर डाल देती हैं या फिर नाले के जरिए यमुना में बहा देती हैं। यमुना के पानी में झाग बनने और पानी को दूषित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछली बैठक में साफ कहा था कि औद्योगिक कचरे को यमुना में गिरने से तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके बाद जल बोर्ड ने सभी इंडस्ट्री का मौका मुआयना किया था। अधिकारियों ने हर सप्ताह करीब 600 इंडस्ट्री का सर्वे किया और अभी तक 4375 इंडस्ट्री का सर्वे कर लिया गया है। सरकार से मिले निर्देश के बाद अधिकतर इंडस्ट्री में मानकों का पालन किया जा रहा है। लेकिन जिन इंडस्ट्री ने मानकों का पालन नहीं किया, उनको सील किया जा रहा है। अभी तक 86 इंडस्ट्री को मानकों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया है।
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