नई दिल्ली- दिल्ली सरकार ई वाहनों की खरीददारी के लिए लोन पर 5 प्रतिशत तक की छूट देगी। इसके लिए सरकार ने सीईएसएल के साथ समझौता किया है। सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनिन्दा श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोन में ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इस समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन ईवी नीति के तहत 30,000 रुपए के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपए तक के स्क्रैप प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर दिल्ली सरकार की ओर से परिवहन उपायुक्त विनोद कुमार यादव ने हस्ताक्षर किए, वही सीईएसएल की ओर से पोलाश दास द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह, प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त एस बी दीपक कुमार मौजूद रहे। इस साझेदारी के तहत, सीईएसएल आकर्षक शर्तों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को ऋण प्रदान करने के लिए एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी), और माइक्रो-फाइनेंसिंग संस्थानों (एमएफआई) जैसे वित्तीय संस्थानों (एफआई) को सूचीबद्ध करेगा। इस पैनल के माध्यम से, वित्तीय संस्थाएं ऋण अवधि के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत लोन टू वैल्यू (एलटीवी) के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत (ब्याज सबवेंशन सहित) की ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करेंगी जो कि उपभोक्ता के सर्वोत्तम हित में है। उदाहरण के लिए यदि अनिवार्य अधिकतम ब्याज दर 20 प्रतिशत है, तो सीईएसएल द्वारा सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों (एफआई) से अपेक्षा की जाती है कि वे लोन लेने वालों को 15 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं चार्ज करेंगे। उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए एक पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सीईएसएल के सहयोग से उपभोक्ताओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के कई मॉडल में से अपने पसंदीदा वाहन चुन सकेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पंजीकृत ई-ऑटो, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और माल वाहक वाहन शामिल होंगे। एक बार लाइव होने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल को सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
