नई दिल्ली- पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नागरिक सेवाओं को बेहतर करने के लिए अपने क्षेत्र के 50 सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रख-रखाव के लिए आउटसोर्स करेगी। डिजाइन बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर ,डीबीओटी आधार पर विज्ञापन अधिकार और व्यवसायिक स्थान सहित 10 साल की अवधि के लिए इन 50 सामुदायिक शौचालय परिसरों, जन शौचालय परिसरों का संचालन,प्रबंधन और रखरखाव फ्री यूजर चार्ज बेसिस पर दस साल के लिए दिए जाएंगे अर्थात शौचालय का प्रयोग करने वालों से कोई शुल्क वसूला नहीं जाएगा। निगमायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधीन आने वाले क्षेत्र में 50 शौचालयों को स्मार्ट टॉयलेट में बदलने के लिए पीपीपी मोड आधारित प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक टेंडर मंगाया है। इसके लिए एजेंसी को प्रत्येक टॉयलेट के साथ 35 वर्ग फुट का स्थान व्यवसायिक उपयोग के लिए दिया जाएगा साथ ही उस शौचालय पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार साथ में दिया जायेगा। विकास आनंद ने बताया कि इससे पहले निगम ने कम से कम लाइसेंस फीस रु 10 लाख प्रतिमाह तय करके टेंडर मंगवाए थे, लेकिन किसी भी इच्छुक पार्टी ने आवेदन नहीं किया। इसके पश्चात लाइसेंस फीस को 10 लाख रुपए मासिक से घटाकर 8 लाख रुपए मासिक कर दिया था। फिर भी किसी भी पार्टी ने निगम के प्रस्ताव पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसलिए अब यह तय किया गया है कि कम से कम लाइसेंस फीस का निर्णय अब इच्छुक पार्टी पर छोड़ दिया जाए और फिर से टेंडर मंगा, जाए। विकास आनंद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 7 वर्षों के भीतर,पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों की स्थति में उल्लेखनीय सुधार किया है। निगमायुक्त ने बताया कि 20 मार्च 2019 को, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
