नई दिल्ली- पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में सडक़ों और बाजारों से अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के लिए एजेंसी से साझेदारी करने का फैसला किया है। पार्किंग नीति को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से निगम ने एक विस्तृत पॉलिसी तैयार की है और इसके तहत एजेंसी को काम सौंपा जाएगा। इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पीपीपी मॉडल के आधार पर एक एजेंसी को चुना जाएगा जो पार्किंग नीति लागू करने के लिए सिस्टम तैयार करने,उसे लागू करने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस एजेंसी के साथ पीपीपी मॉडल के तहत राजस्व साझा करने की नीति पर काम करेगा। इसके तहत एजेंसी द्वारा निगम को न्यूनतम 15 लाख प्रति माह की राशि दी जाएगी और अधिक राजस्व मिलने की स्थिति में एक तय अनुपात में राजस्व साझा किया जाएगा। सिस्टम की निगरानी के लिए एजेंसी द्वारा एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने के लिए निगम द्वारा कोई भी खर्च वहन नहीं किया जाना है। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी सडक़ें और बाजार हैं जहां अवैध से वाहन खड़े रहते हैं और इसके चलते लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। निगम की इस पहल से आम लोगों को भीड़भाड़ और अवैध पार्किंग से होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी।
