नई दिल्ली – कंपनी की नई प्राइमरी रिसर्च हाइडिंग इन प्लेन साइट 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुख भारतीय कंपनियों की फैक्टरियों, वेयरहाउस, कॉरपोरेट दफ्तरों और खदानों को कवर करती है। इसमें कंप्लायंस की 4,694 खामियां दर्ज की गईं, यानी हर साइट पर करीब 90, जो बताता है कि जोखिम कितना गंभीर है।इनमें से 70% खामियां दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती थीं, और 46% मामलों में जेल की सजा तक हो सकती थी। 29% मामलों में निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती थी, जबकि 31% पर ऐसे जुर्माने लगते थे जो हर दिन बढ़ते जाते हैं।टीमलीज रेगटेक के को-फाउंडर और सीईओ ऋषि अग्रवाल ने कहा,हम जिस भी लीडरशिप टीम से मिलते हैं, उसे यही लगता है कि उनकी कंपनी कंप्लायंट है। इसके बावजूद, अब तक हमने जिस भी साइट का ऑडिट किया है, वहां कंप्लायंस की बड़ी खामियां मिली हैं। हर बोर्ड के सामने सवाल यह है कि इन खामियों को पहले वह खुद पकड़ता है या कोई इंस्पेक्टर, ग्राहक या निवेशक।इन खामियों की मूल वजह जटिलता है। भारतीय कंपनियों को सरकार के 3 स्तरों पर जवाब देना होता है, और कानून की 7 श्रेणियों, 21 तरह के रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट और 41 तरह के कंप्लायंस का पालन करना पड़ता है। ऊपर से, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की 3,756 सरकारी वेबसाइटों पर कंपनियों की जिम्मेदारियां लगभग रोज बदलती रहती हैं। इतना ही नहीं, राज्य और स्थानीय निकाय अपने अलग थ्रेशोल्ड, फॉर्म, वेतन ढांचे और जुर्माने भी तय करते हैं।फिर भी यह जोखिम पहले से भांपा जा सकता है। 92% खामियों की जड़ में श्रम और पर्यावरण कानून थे, और करीब 60% तो सिर्फ दस कानूनों से जुड़ी थीं। शोध में शामिल हर कंपनी ने अपनी मर्जी से कंप्लायंस ऑडिट कराया था, इसलिए ये नतीजे समस्या का न्यूनतम आकलन हैं और असली तस्वीर इससे बड़ी भी हो सकती है। रिपोर्ट कंपनियों से कहती है कि वे हर साइट पर लागू होने वाले हर कानून की मैपिंग करें, और जिन खामियों के कानूनी नतीजे सबसे गंभीर हैं, उन्हें पहले दूर करें। साथ ही, इसमें नियमित रूप से जमीनी स्तर पर कंप्लायंस ऑडिट की सिफारिश की गई है, जिनके दायरे में कॉन्ट्रैक्टर और वेयरहाउस भी आएं।
