नई दिल्ली-दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। पिछले कुछ महीनो में देश भर में ईंधन और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है इस वजह से इन वाहनों के चालकों और मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हितो को ध्यान में रखते हुए किराया संशोधन कमिटी गठित करने का यह फैसला किया है।सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये की ताजा बढ़ोतरी के साथ ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के सदस्य हड़ताल पर चले गए थे। सरकार को ऑटो और टैक्सी यूनियनों से कई तरह के आवेदन भी मिले थे, जिसमें सीएनजी पर किराया और सब्सिडी बढ़ाने जैसी विभिन्न मांगें रखी गई थीं। इस मसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभिन्न ऑटो व टैक्सी यूनियनों के साथ एक बैठक भी की थी। परामर्शों के बाद किराया संशोधन समिति का गठन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67, 1 के तहत अधिसूचित किया गया है किराया संशोधन समिति की अध्यक्षता विशेष आयुक्त एसटीए करेंगे और इसमें डीसी वाहन निरीक्षण इकाई , ऑटो रिक्शा इकाई , टैक्सी इकाई, उपायुक्त और लेखा उप नियंत्रक के साथ 2 नामित जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, यात्रियों और छात्रों के प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा हैं।
